गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान

गंगा एक्शन प्लान (जीएपी) और यमुना एक्शन प्लान (वाईएपी) भारत सरकार द्वारा भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण नदियों-गंगा और यमुना को साफ करने और पुनर्स्थापित करने के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण परियोजनाएँ हैं।

गंगा एक्शन प्लान (जीएपी) 1985 में भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। यह गंगा नदी की सफाई के उद्देश्य से किए गए शुरुआती बड़े पैमाने के पर्यावरणीय प्रयासों में से एक था।

उद्देश्य

जीएपी का मुख्य उद्देश्य सीवेज का उपचार करके, औद्योगिक कचरे को नियंत्रित करके और नदी में जहरीले पदार्थों के निर्वहन को रोककर गंगा में प्रदूषण को कम करना था।

चरण

चरण I (1985): कानपुर, वाराणसी, पटना और इलाहाबाद सहित गंगा के किनारे के प्रमुख शहरों में तत्काल प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

चरण II (1993): नदी और यमुना, गोमती और दामोदर जैसी इसकी सहायक नदियों के किनारे के अतिरिक्त शहरों को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया गया।

किए गए उपाय

• अनुपचारित सीवेज को संभालने के लिए सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) का निर्माण।
• नदी के किनारे प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान और नियंत्रण करके औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और विनियमन।
• मृदा अपरदन को रोकने और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करने के लिए नदी के किनारों पर वनरोपण और जैव विविधता संरक्षण।

चुनौतियाँ

अपर्याप्त सीवेज उपचार क्षमता: जीएपी के तहत कई उपचार संयंत्र रखरखाव की कमी के कारण कुशलता से काम नहीं कर रहे थे।

औद्योगिक अपशिष्ट: कई उद्योगों ने नदी में अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित अपशिष्टों को छोड़ना जारी रखा।

जनसंख्या वृद्धि: गंगा बेसिन के किनारे बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया।

वर्तमान स्थिति

GAP के बाद नमामि गंगे कार्यक्रम (2014) शुरू किया गया, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के लिए एक एकीकृत मिशन है।

यमुना कार्य योजना (YAP)

यमुना कार्य योजना (YAP) को 1993 में व्यापक गंगा कार्य योजना चरण II के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी की सफाई पर विशेष ध्यान केंद्रित करना था।

उद्देश्य

• विशेष रूप से दिल्ली, आगरा और मथुरा के माध्यम से अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर को कम करके यमुना के पानी की गुणवत्ता को स्वीकार्य मानकों पर बहाल करना।
• सीवेज उपचार के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और नदी में अनुपचारित सीवेज के प्रवाह को कम करना।
• नदी संरक्षण प्रयासों में जन जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना।

चरण

चरण I (1993-2003): सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण और यमुना में अनुपचारित अपशिष्ट जल ले जाने वाले नालों को रोकने का लक्ष्य रखा गया।

चरण II (2003-2009): विशेष रूप से दिल्ली और आगरा जैसे शहरी क्षेत्रों में सीवेज अवसंरचना की क्षमता और कार्यप्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।

चरण III (2011-वर्तमान): प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रही परियोजनाओं को पूरा करने और नई पहल शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

किए गए उपाय

प्रमुख शहरी केंद्रों में सीवेज उपचार संयंत्रों और सीवर नेटवर्क की स्थापना। मौजूदा सीवेज उपचार सुविधाओं का उन्नयन उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक शिक्षा अभियान।

चुनौतियाँ

शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि: दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण ने यमुना में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने में योगदान दिया है। सीवेज उपचार के मुद्दे: कई सीवेज उपचार संयंत्र या तो काम नहीं कर रहे हैं या उनमें उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा को उपचारित करने की क्षमता नहीं है।

खराब औद्योगिक विनियमन

यमुना के किनारे स्थित कारखानों में अनुपचारित या खराब तरीके से उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट नदी में छोड़े जाते पाए गए हैं।

वर्तमान स्थिति

यमुना अत्यधिक प्रदूषित बनी हुई है, विशेष रूप से दिल्ली में, जहाँ 70% प्रदूषण अनुपचारित सीवेज के कारण होता है। सरकार व्यापक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है।

उपलब्धियाँ

• लक्षित शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करने में कुछ प्रगति हुई है।
• नदी संरक्षण और प्रदूषण के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी है।
• सीवेज उपचार बुनियादी ढांचे का निर्माण, हालांकि पर्याप्त नहीं है, लेकिन इससे उत्पन्न सीवेज के हिस्से को उपचारित करने में मदद मिली है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

• अपर्याप्त क्षमता: कई सीवेज उपचार संयंत्र बढ़ती शहरी आबादी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का उपचार करने में असमर्थ हैं।
• समन्वय की कमी: योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय के मुद्दे रहे हैं।
• सार्वजनिक भागीदारी: यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमीनी स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन किया जाए, जनता की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है।

अभ्यास प्रश्न

1. गंगा कार्य योजना (GAP) क्या है, और इसे क्यों शुरू किया गया था?

उत्तर: गंगा कार्य योजना 1985 में सीवेज के उपचार, औद्योगिक अपशिष्टों को नियंत्रित करने और स्नान और जलीय जीवन के लिए पानी की गुणवत्ता में सुधार करके गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई थी।

2. यमुना कार्य योजना (YAP) के उद्देश्यों की व्याख्या करें।

उत्तर: यमुना कार्य योजना का उद्देश्य सीवेज उपचार के बुनियादी ढांचे में सुधार, अनुपचारित कचरे को नदी में जाने से रोकना और जल संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाकर यमुना नदी में प्रदूषण को कम करना है।

3. गंगा कार्य योजना (GAP) और यमुना कार्य योजना (YAP) के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

उत्तर: जबकि दोनों योजनाओं का उद्देश्य अपनी-अपनी नदियों को साफ करना है, GAP गंगा और उसकी सहायक नदियों पर केंद्रित है, जबकि YAP विशेष रूप से यमुना के लिए डिज़ाइन की गई है। GAP 1985 में शुरू की गई थी, जबकि YAP 1993 में GAP चरण II के हिस्से के रूप में शुरू हुई थी।

4. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गंगा कार्य योजना के तहत क्या प्रमुख उपाय किए गए हैं?

उत्तर: जीएपी के तहत प्रमुख उपायों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण और पुनर्वास, अनुपचारित सीवेज ले जाने वाले नालों को रोकना, औद्योगिक कचरे की निगरानी और विनियमन, तथा नदी के किनारों पर वनरोपण शामिल हैं।

5. गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें।

उत्तर: चुनौतियों में अपर्याप्त सीवेज उपचार क्षमता, गैर-कार्यात्मक या कम प्रदर्शन करने वाले उपचार संयंत्र, निरंतर औद्योगिक प्रदूषण, गंगा बेसिन में जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण नियमों का खराब प्रवर्तन शामिल हैं।

6. यमुना कार्य योजना के चरणों और उनके फोकस क्षेत्रों का वर्णन करें।

उत्तर:

• चरण I (1993-2003): सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण और सुधार तथा नालों को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• चरण II (2003-2009): शहरी क्षेत्रों में सीवेज बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से।
• चरण III (2011-वर्तमान): नई प्रदूषण नियंत्रण पहलों के साथ परियोजनाओं को जारी रखना।