संयुक्त वन प्रबंधन
संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) एक साझेदारी है जिसमें प्राकृतिक वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय और वन एजेंसियां दोनों शामिल हैं।इसकी शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में हुई थी। मूल रूप से, इसे बंजर मिट्टी में जंगल विकसित करने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था।
यह जंगलों में स्थानीय समुदायों के अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि राज्य के स्वामित्व वाले लेकिन स्थानीय समुदायों द्वारा विनियोजित जंगल के प्रबंधन के लिए एक तंत्र है।इसमें वन विभाग और स्थानीय समुदाय के बीच एक स्थायी संबंध उत्पन्न करने के लिए एक बहुत ही जटिल संपत्ति अधिकार व्यवस्था का विकास शामिल है।
जेएफएम, जेएफएम समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए स्थानीय ग्रामीण समुदायों की ताकत और ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करता है और उनकी आजीविका और आजीविका की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है और साथ ही स्थानीय पर्यावरणीय सेवाएं भी उत्पन्न करता है।
उत्पत्ति
संयुक्त वन प्रबंधन आपसी विश्वास के आधार पर सीमांत वन समूहों और वन विभाग के बीच संबंधों को विकसित करने और वनों की कटाई को रोकने के साथ-साथ वन संरक्षण और विकास के लिए भूमिका और जिम्मेदारियां निभाने की अवधारणा है। संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत 1988 में ओडिशा में हुई थी।
यह कार्यक्रम 1988 से औपचारिक रूप से अस्तित्व में है जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया था।
डॉ. अजीत कुमार बनर्जी को संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा का जनक माना जाता है।
महत्त्व
यह कार्यक्रम नष्ट हुए वनों के प्रबंधन और पुनर्स्थापन में स्थानीय समुदायों को शामिल कर रहा है।
यह कार्यक्रम 1988 से औपचारिक रूप से अस्तित्व में है जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया था।जेएफएम के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण आधार 1988 की राष्ट्रीय वन नीति द्वारा प्रदान किया गया है।
इसका उद्देश्य वनस्पतियों और जीवों की विशाल विविधता के साथ शेष प्राकृतिक वनों को संरक्षित करके देश की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना है, जो देश की उल्लेखनीय जैविक विविधता और आनुवंशिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जेएफएम स्थानीय ग्राम संस्थानों के गठन पर निर्भर करता है जो ज्यादातर वन विभाग द्वारा प्रबंधित निम्नीकृत वन भूमि पर संरक्षण गतिविधियाँ करते हैं।इन समुदायों के सदस्य गैर-लकड़ी वन उत्पादन और सफल संरक्षण द्वारा काटी गई लकड़ी में हिस्सेदारी जैसे मध्यस्थ लाभों के हकदार हैं।
यह स्थानीय लोगों की बेहतर आजीविका के लिए पशुपालन में मदद करता है।
जेएफएम का उद्देश्य
- जैव विविधता की टिकाऊ तरीके से रक्षा करना ।
- वन संरक्षण समितियों की मदद से ख़राब वनभूमि का पुनर्वास करना ।
- स्थानीय लोगों को औषधियाँ, फल, गोंद, रबर आदि जैसे वन उत्पादों से लाभ उठाने की अनुमति देकर उनकी जीवन शैली में सुधार करना।
- जंगल के संरक्षण और पुनर्जनन के लिए साझा सम्मान और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर वन सीमांत समुदायों और वन विभाग (एफडी) के बीच साझेदारी बनाना।
- सामुदायिक भागीदारी के साथ बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से वन किनारे के समुदायों की आजीविका का समर्थन करना।
- वन स्वास्थ्य में सुधार, वन उत्पादकता में वृद्धि, और वन-निर्भर समुदायों की आजीविका में वृद्धि करना।
- जेएफएम का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए स्थानीय जरूरतों को समान रूप से पूरा करने के लिए वनों का स्थायी उपयोग सुनिश्चित करना है।
- इसका उद्देश्य वन संपदा और कर्मियों के प्रशासन के साथ-साथ वन उपज की कटाई और विपणन जैसे मुख्य कार्यों को प्राप्त करना है।
- जेएफएम, जेएफएम समितियों के माध्यम से वनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए स्थानीय ग्रामीण समुदायों की ताकत और ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करता है और उनकी आजीविका और आजीविका की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है और साथ ही स्थानीय पर्यावरणीय सेवाएं भी उत्पन्न करता है।
संयुक्त वन प्रबंधन - चुनौतियाँ
वनों की कटाई, जंगल की आग, अवैध कटाई।
योजना के हिस्से के रूप में वन विभागों को काफी धनराशि की आवश्यकता है।
कानूनी अधिकारों का अभाव।
अप्रभावी योजना एवं प्रबंधन।
अभ्यास प्रश्न
- भारत में जेएफएम अवधारणा कब शुरू हुई थी?
- जेएफएम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
- जेएफएम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें?
